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इमरान खान: पाकिस्तान भारत से मुस्लिम शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेगा

December 21, 2019

इमरान खान: पाकिस्तान भारत से मुस्लिम शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करेगा
नई दिल्ली: भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नए नागरिकता कानून पर शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि यह मुसलमानों सहित भारत के किसी भी नागरिक को प्रभावित नहीं करेगा। मोदी ने रविवार को कहा, "यह अधिनियम केवल उन लोगों के लिए है, जिन्हें बाहर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है और उनके पास भारत को छोड़कर और कोई जगह नहीं है।"

कश्मीर की विशेष स्थिति के उन्मूलन और एक नए नागरिकता कानून को लागू करने पर भारत सरकार के हालिया फैसले पर सवाल उठाते हुए, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा कि इससे भारत से लाखों मुस्लिम भाग सकते हैं, जिससे "शरणार्थी संकट" पैदा हो जाएगा संकट "।

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शरणार्थियों पर ग्लोबल फोरम को संबोधित कर रहे खान ने कहा कि शरणार्थी संकट दो दक्षिण एशियाई परमाणु हथियारबंद पड़ोसियों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है।
खान ने कहा, "हम चिंतित हैं कि न केवल एक शरणार्थी संकट हो सकता है, हम चिंतित हैं कि यह दो परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है"।

अन्य देशों से कदम उठाने का आग्रह करते हुए, खान ने कहा कि पाकिस्तान विवादित कश्मीर में भारत द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के मद्देनजर भारत से आने वाले अधिक शरणार्थियों को समायोजित नहीं करेगा।

भारत ने अगस्त की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और इसे दो संघ शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। राज्य तब से भारी सुरक्षा कंबल के अधीन है, वस्तुतः बाहरी दुनिया से काट दिया गया है। हालाँकि कई प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था, इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी निलंबित है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली संघीय सरकार द्वारा एक और विधायी कदम एक संशोधित नागरिकता अधिनियम था जो छह धार्मिक अल्पसंख्यकों - हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध और सिखों से अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन अफगानिस्तान, बांग्लादेश से मुसलमानों को बाहर करता है। , और पाकिस्तान, अगर वे 2015 से पहले भारत पहुंचे।

ताजा कानून ने देश के कई क्षेत्रों को कगार पर ला दिया है, जिससे मुसलमानों को डर है कि वे भारत में खतरे में पड़ सकते हैं।
भारत के संघीय गृह मंत्री बार-बार नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर लाने की बात दोहरा रहे हैं, जो उनके अनुसार सभी अवैध निवासियों की पहचान करेगा, जिन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उत्तर-पूर्वी राज्य असम में एक समान अभ्यास ने 1.9 मिलियन से अधिक अवैध प्रवासियों की पहचान की है, जो अनिश्चित भाग्य का सामना करते हैं।

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उन्नाव बलात्कार मामला: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा 20 दिसंबर तक के लिए टल गई

December 17, 2019

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक महिला का अपहरण करने और बलात्कार करने के दोषी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधान सभा सदस्य (विधायक) कुलदीप सिंह सेंगर को निष्कासित करने की सजा 20 दिसंबर को समाप्त कर दी गई है।
उन्नाव बलात्कार मामला: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा 20 दिसंबर तक के लिए टल गई

2017 में तत्कालीन नाबालिग महिला के अपहरण और बलात्कार का दोषी पाए जाने के एक दिन बाद, सजा की मात्रा दिल्ली की तीस हजारी अदालत द्वारा सुनाई जानी थी।

अदालत ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान सेंगर द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) के समक्ष दायर हलफनामे की प्रति भी मांगी।

यह उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किए गए पांच संबंधित मामलों में से एक है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) के निर्देश पर नई दिल्ली में स्थानांतरित होने के बाद जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने 5 अगस्त से दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई की थी।

इससे संबंधित चार अन्य मामले हैं - बलात्कार के दोषी के पिता को अवैध आग्नेयास्त्र मामले में फंसाने और न्यायिक हिरासत में उसकी मौत के मामले में, बलात्कार के उत्तरजीवी के एक दुर्घटना मामले में सेंगर की साजिश और अन्य द्वारा उसके कथित सामूहिक बलात्कार का एक अलग मामला अन्य शामिल हैं।

महिला के पिता को अवैध आग्नेयास्त्र मामले में कथित रूप से फंसाया गया और 3 अप्रैल, 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।

अदालत दोनों मामलों में संयुक्त परीक्षण कर रही है। इसने मामले में सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर, तीन पूर्व यूपी पुलिसकर्मियों और छह अन्य लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप तय किए हैं।

बलात्कार के बचे को कथित तौर पर तीन अन्य लोगों द्वारा अपहरण और सामूहिक बलात्कार किया गया था - नरेश तिवारी, ब्रिजेश यादव और शुभम सिंह - 11 जून, 2017 को उन्नाव में।

अदालत ने तीनों के खिलाफ आरोप तय किए हैं और मुकदमे की सुनवाई शुरू होनी बाकी है।
उन्नाव बलात्कार मामला: पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा 20 दिसंबर तक के लिए टल गई
चौथा संबंधित मामला 28 जुलाई, 2019 को बलात्कार से बचे एक कथित दुर्घटना से सामने आया।

वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके दो चाची की मृत्यु हो गई जब वह जिस कार में यात्रा कर रहे थे वह एक ट्रक से टकरा गई थी। उसके परिवार ने सेंगर और नौ अन्य लोगों की कार दुर्घटना में बेईमानी से खेलने का आरोप लगाया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले में विधायक सहित 10 लोगों को आरोपी बनाया है, लेकिन जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि यह एक दुर्घटना का मामला था न कि प्राथमिकी में हत्या का।

ट्रायल कोर्ट को दुर्घटना मामले में चार्जशीट का संज्ञान लेना अभी बाकी है।

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परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई

December 17, 2019

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने 17 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई।
परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने उच्च राजद्रोह के लिए मौत की सजा सुनाई

पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने लंबे समय से चल रहे उच्च राजद्रोह मामले में सजा सुनाई।

3 नवंबर, 2007 को आपातकाल की स्थिति के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह का उच्च राजद्रोह का मुकदमा दिसंबर 2013 से लंबित था।

पूर्व सेना प्रमुख मार्च 2016 में चिकित्सा के लिए दुबई चले गए और सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वापस नहीं लौटे।

मुशर्रफ (76) को दिसंबर 2013 में राजद्रोह के मामले में दर्ज किया गया था। उन्हें 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।

हालांकि, अपीलीय मंचों पर मुकदमेबाजी के कारण, पूर्व सैन्य तानाशाह के मुकदमे की सुनवाई चली।

अक्टूबर में, विशेष अदालत को सूचित किया गया था कि सरकार ने पिछली पीएमएल-एन सरकार द्वारा मुशर्रफ के खिलाफ उच्च राजद्रोह के मुकदमे के लिए मुकदमा चलाने वाली पूरी अभियोजन टीम को बर्खास्त कर दिया था।

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सरकार की योजना अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की है: डब्ल्यूसीडी अधिकारी

December 17, 2019

वरिष्ठ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में देश भर के लगभग 2.5 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रेच और स्मार्ट शिक्षण / शिक्षण सहायता जैसी सुविधाओं के साथ सेवाओं के उन्नयन की योजना बना रही है।
सरकार की योजना अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की है: डब्ल्यूसीडी अधिकारी

वर्तमान में, कुल 13.77 लाख आंगनवाड़ी केंद्र देश में 12.8 लाख श्रमिकों और 11.6 लाख सहायकों की शक्ति के साथ आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चालू हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय तिर्की ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, "मंत्रालय 'सकाम आंगनवाड़ियों' शुरू करने की योजना बना रहा है। अगले पांच वर्षों में कुल 2.5 लाख आंगनवाड़ियों का उन्नयन किया जाएगा।"

यह अभी भी एक नियोजन स्तर पर है और सरकार में कई स्तरों पर चर्चा की जा रही है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, इसे अगले साल सबसे अधिक संभावना के साथ लागू किया जाएगा, उन्होंने पीटीआई को घटना के मौके पर बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों को इंटरैक्टिव और "अधिक बाल-सुलभ" बनाना है, क्योंकि क्रेच जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्मार्ट शिक्षण और सीखने की सहायता भी है।

मंत्रालय ऐसे समय में उन्नयन कर रहा है, जब देश के कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा और पेयजल आपूर्ति भी नहीं है।

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 13 दिसंबर को अपने जवाब में कहा था, "कुल 3,62,940 आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है और 1,59,568 आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है।"
सरकार की योजना अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की है: डब्ल्यूसीडी अधिकारी

अधिकारी ने 'पोशन अभियान' (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य स्टंटिंग, कम पोषण, एनीमिया और कम वजन वाले शिशुओं का स्तर कम करना है। मिशन 2022 तक स्टंटिंग में 38.4 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की कमी लाने का प्रयास करता है।

यह कहते हुए कि भारत कुपोषण पर आक्रामक तरीके से युद्ध लड़ रहा है, अधिकारी ने हालिया व्यापक पोषण सर्वेक्षण साझा किया जिसमें पाया गया कि स्टंटिंग का स्तर घटकर 34.7 प्रतिशत हो गया है। इस अवसर पर, सरकार के खाद्य और पोषण बोर्ड ने देश भर में पोषण को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को करने के लिए निजी संस्था टेस्टिंग इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

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भारत 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम खोलने के लिए तैयार है

December 04, 2019


मोटेरा में सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से आगे निकल जाएगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम एक बार पूरा हो जाएगा।

(Image Credit- @mpparimal)

एम / एस पॉपुलस स्टेडियम को डिजाइन कर रहा है। यह वही फर्म है जिसने मेलबर्न स्टेडियम को तैयार किया था- वर्तमान में यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है।

(Image Credit- @mpparimal)

स्टेडियम 63 एकड़ भूमि को कवर करने के लिए निर्धारित है और इसमें 110,000 लोगों की क्षमता होगी जो मेलबर्न स्टेडियम को पार कर जाएगा, 95,000 लोगों की बैठने की क्षमता और 5,000 लोगों की स्थायी क्षमता के कारण 100,024 प्रशंसकों को अनुमति दे सकता है।

(Image Credit- Twitter)

स्टेडियम में 76 कॉरपोरेट बॉक्स होंगे। स्टेडियम में कोई स्तंभ निर्माण नहीं होगा और इसलिए प्रशंसकों को स्टेडियम के किसी भी कोने से मैच देखने के दौरान किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

(Image Credit- Facebook/Gujarat Cricket Association)

इसके साथ भारत के पास दुनिया के शीर्ष 10 सबसे बड़े स्टेडियमों की सूची में कुल पांच स्टेडियम होंगे। वर्तमान में, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक स्टेडियमों की संख्या है।


पार्किंग क्षेत्र में लगभग 3,000 कारें और 10,000 दोपहिया वाहन होंगे

(Image credit- twitter/All India Radio)

गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष परिमल नाथवानी ने ट्वीट कर प्रगति की कुछ तस्वीरें ट्वीट कीं।

भारत में क्रिकेट हमेशा बड़े पैमाने पर भीड़ खींचने वाला रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में टी -20 और राज्य लीग जैसे नए प्रारूपों की शुरुआत के साथ खेल की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ गई है। भारत ने 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की और मेजबान के रूप में 2023 विश्व कप के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है।

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साऊथ कोरियन सिंगर गू हारा 28 साल की उम्र में घर पर मृत पायी गयी

November 26, 2019


दक्षिण कोरियाई गायक और अभिनेत्री गू हारा को सियोल में उनके घर पर मृत पाया गया है, पुलिस का कहना है।

28-वर्षीय को के-पॉप समूह कारा के पूर्व सदस्य के रूप में जाना जाता है, जो वह 2008 में शामिल हुई थी।

Former member of South Korean girl group KARA

Goo टेलीविज़न पर भी दिखाई दी थी और उन्होंने खुद संगीत जारी किया था।

पुलिस का कहना है कि मौत का कारण अभी भी जांच में है। वह कथित आत्महत्या के प्रयास के बाद मई में अस्पताल में भर्ती होने के बाद पिछले सप्ताह वापसी की श्रृंखला में दिखाई दिया।

गोओ को उनके घर में रविवार को 18:00 स्थानीय समय (09:00 GMT) के बारे में मृत पाया गया था, गंगनाम पुलिस विभाग ने योनहाप समाचार एजेंसी के हवाले से कहा था।

इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी पोस्ट, शनिवार को अपने 1.5m फॉलोअर्स के साथ साझा की गई, कैप्शन के साथ बिस्तर पर खुद की एक तस्वीर थी: "गुड नाइट"।

कारा, उसका पूर्व बैंड, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सफलता के लिए पहले के-पॉप समूहों में से एक था।

2015 में रिलीज़ हुई Goo का पहला सोलो EP, कोरियाई संगीत चार्ट में चौथे नंबर पर था।

उसने इस साल की शुरुआत में जापान की एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ करार किया था और इस महीने की शुरुआत में मिडनाइट क्वीन नाम का एक गाना रिलीज़ किया था।

पिछले वर्ष के दौरान, उनके करियर को मंच से हटाकर उनके जीवन की घटनाओं का निरीक्षण किया गया। सितंबर 2018 में गू ने एक पूर्व-प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जब उसने उसके एक अवैध वीडियो को उजागर करके उसके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी।

Gyuri, Seungyeon,Hara and Nicole of South Korean girl group Kara
Goo Hara (दाएं से दूसरा) 2016 में भंग होने तक समूह के साथ था

उसके पूर्व साथी को अगस्त में शारीरिक रूप से हमला करने और स्टार को ब्लैकमेल करने के आरोप में निलंबित जेल की सजा दी गई थी।

एक अन्य पूर्व के-पॉप गर्ल बैंड के सदस्य, सुली को गुओ की मृत्यु के एक महीने से अधिक समय हो गया है, ऑनलाइन बदमाशी से संघर्ष करने के बाद एक संदिग्ध आत्महत्या में भी मृत पाया गया था।

दोनों हस्तियां करीबी दोस्त थे और सुली की मृत्यु के बाद, गू ने उनके रिश्ते को "बहनों की तरह" बताया।

गू की मौत की खबर पर फैंस सोशल मीडिया पर अपना शोक व्यक्त करने के लिए ले जा रहे हैं और कई ने दिवंगत दोस्तों की तस्वीरों को एक साथ साझा किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण कोरिया में दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर है।


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अयोध्या के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अशोक सिंघल के लिए भारत रत्न की मांग | Subramanian Swamy Demands Bharat Ratna for Ashok Singhal

November 09, 2019


सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जीत बताते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जल्द ही ट्वीट किया और सरकार से अशोक सिंघल के लिए भारत रत्न की घोषणा करने का आग्रह किया
अयोध्या के फैसले के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अशोक सिंघल के लिए भारत रत्न की मांग
स्वामी का जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के साथ एक लंबा इतिहास है, 1992 में वापस जा रहा था जब तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस विवाद को सुलझाने में अपना समर्थन मांगा था
READ:पाकिस्तान इस 1,000 साल पुराने हिंदू मंदिर का इस्तेमाल पर्यटकों के लिए शौचालय के रूप में करता है
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फिलहाल बहुत खुश होने का कारण बनाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो दशकों से अधिक समय से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के शीर्षक के लिए एक मजबूत वकील थे, ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जीत बताया और अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की घोषणा करने का सरकार से आग्रह किया।

जीत के इस घंटे में हमें श्री अशोक सिंघल को याद करना चाहिए। नमो सरकार को तुरंत उनके लिए भारत रत्न की घोषणा करनी चाहिए

अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, सिंघल अयोध्या मुद्दे को एक स्थानीय स्थानीय विवाद से लेकर आज के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक बात करने वाले बिंदुओं में से एक के रूप में अग्रगण्य बलों में से एक है। दो दशक से अधिक समय तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने इस मुद्दे पर एक बड़ी सफलता पर चर्चा करने के लिए वीएचपी की पहली धर्म संसद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वामी का भी जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के साथ एक लंबा इतिहास है, जो 1992 में वापस जा रहा था। तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विवाद को हल करने के लिए स्वामी का समर्थन और मदद मांगी थी।

एक उपयोगकर्ता द्वारा 1992 से दोनों नेताओं के बीच एक पत्र साझा करने के बाद, स्वामी ने उसी को रीट्वीट किया।

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अयोध्या का फैसला: जानिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ

November 09, 2019

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए विवादित जमीन को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को सौंपकर अयोध्या की लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया


लगभग आधे घंटे के फैसले को पढ़ने वाले CJI रंजन गोगोई ने निर्देश दिया कि मुसलमानों को मस्जिद के लिए उत्तर प्रदेश शहर में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि मिलनी चाहिए।

यहाँ सरल शब्दों में फैसला सुनाया जा रहा है।

निर्णय:: पीठ के प्रमुख ने सर्वसम्मति(5-0) से निर्णय को पढ़ा
जब उन्होंने अपने भाई जज एसए बोबडे, एसए नाज़ेर, डी वाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, सीजेआई गोगोई द्वारा हस्ताक्षर किए गए फैसले को पढ़ना शुरू किया, CJI गोगोई ने शीर्ष अदालत के जाम-पैक कोर्ट रूम नंबर एक में चुप्पी साधने का आह्वान किया।

ASI findings can't be dismissed, structure existed beneath mosque: CJI

उन्होंने कहा कि सभी मान्यताओं और विश्वासों का सम्मान करना अदालत का कर्तव्य है।
नोट करने के लिए, SC ने एक सप्ताह के बंद के दिन निर्णय सुनाकर एक अपवाद बनाया।

तक़दीर 1: निर्मोही अखाडा के दावे का मजाक उड़ाया; राम जन्मभूमि कोई व्यक्तिवादी नहीं
शुरुआती मिनटों में, पीठ ने निर्मोही अखाडा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसे 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तिहाई जमीन दी थी।

इसके बाद, SC ने कहा कि जबकि राम जन्मभूमि कोई व्यक्तिवादी व्यक्ति नहीं है, देवता राम लल्ला विराजमान हैं।

इसके अलावा, उन्होंने रेखांकित किया कि अदालत को विश्वासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को बनाए रखने की दिशा में काम करना चाहिए।

तर्क: 1; धर्मनिरपेक्षता: 1; धर्मांध: 0

तक़दीर 2: एएसआई निष्कर्षों को खारिज नहीं किया जा सकता है, मस्जिद के नीचे संरचना मौजूद थी: सीजेआई
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के निष्कर्षों को शुद्ध अनुमान के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, इस पर जोर देते हुए, सीजेआई गोगोई ने कहा कि 16 वीं शताब्दी के बाबरी मस्जिद के नीचे एक गैर-इस्लामिक ढांचा मौजूद था।

हालांकि, एएसआई ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि यदि अंतर्निहित संरचना एक मंदिर थी, तो उन्होंने बताया।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि एएसआई रिपोर्ट शीर्षक शीर्षक के फैसले का आधार नहीं हो सकती।

विज्ञान: 1; स्पष्टता: 0
तक़दीर 3: सीजेआई के अनुसार, मुस्लिम संपत्ति पर अधिकार साबित करने में विफल रहे
जबकि CJI गोगोई ने हिंदुओं के विश्वास (जिसके अनुसार भगवान राम ने मस्जिद के गुंबद के नीचे मानव रूप लिया) और ASI का उल्लेख किया, उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी कार्यवाही के बाद शीर्षक विवादों को हल किया जाना चाहिए।

सुन्नी वक्फ बोर्ड में आकर उन्होंने कहा, "मुसलमानों द्वारा दावा किया गया कब्ज़ा, प्रतिकूल कब्जे की सीमा को पूरा नहीं कर सकता है।"

उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने में सक्षम नहीं था।

कानूनी सुन्नो-जंबो: 1; ट्विटर: 0

तक़दीर 4:: 1857 से पहले साइट पर पूजा करने वाले हिंदुओं ने अदालत को याद दिलाया
इतिहास की किताबों से एक पत्ता निकालते हुए, सीजेआई गोगोई ने कहा कि 1857 से पहले, साइट पर पूजा करने से हिंदुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

उन्होंने कहा, "बाहरी प्रांगण हिंदुओं द्वारा पूजा करने का केंद्र बिंदु बन गया है। 1934 के दंगों से संकेत मिलता है कि आंतरिक प्रांगण का कब्ज़ा गंभीर विवाद का विषय बन गया है।"

उन्होंने तब जोड़ा कि विवादित भूमि एक समग्र भूखंड है।

वैधता: 1; स्पष्टता: 0

तक़दीर 5::सदियों पुरानी तकरार, SC ने मंदिर के निर्माण की अनुमति दी
बाबरी मस्जिद विध्वंस का उल्लेख करते हुए, CJI गोगोई ने कहा कि घटना ने भूमि के कानून का उल्लंघन किया।

उन्होंने कहा, "संभावनाओं के संतुलन पर, स्पष्ट सबूत कि हिंदुओं ने बाहरी आंगन में पूजा की। जैसा कि आंतरिक आंगन, मुसलमानों द्वारा 1857 से पहले उनके द्वारा विशेष कब्जे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है," उन्होंने कहा।

Ending century-old wrangle, SC allowed temple's construction at property

इसके बाद, SC ने केंद्र को मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया।

भारत: 1; धर्मनिरपेक्षता: 1; धर्मांध: 0

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बेहद शर्मनाक! पेड़ को दे दिया धीमा जहर, क्योंकि वो घर के आगे था…

November 07, 2019


अगर पेड़ हमें इंटरनेट देते तो

अगर पेड़ों में वाई-फाई लगा होता और वो ऑक्सिजन के जगह हमें इटरनेट देते तो कसम से आज हम उन्हें ना काटते। बेंगलुरु में एक शख्स के घर के आगे एक पेड़ था। 15 वर्ष पुराना पेड़। उसे किसी ने धीमा जहर दे दिया ताकि वो खुदबखुद मर जाए।

क्या है पूरा मामला?

बेंगलुरु के राजाराजेश्वरी नगर की बात है। एक 15 साल पुराने और 20 फीट से ऊंचे पेड़ को कैमिकल के जरिए मारने की कोश‍िश की गई। सोसाइटी के लोगों को जैसे ही पेड़ की हालत के बारे में पता चला तो उन्होंने नगर निगम में नरेंद्र कुमार नाम के शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उनका मानना है कि यह पेड़ नरेंद्र के घर के बिलकुल आगे है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।

42 छेद कर रहे थे

हमारे सहयोगी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया‘ के मुताबिक, इस टर्मिनलिया अर्जुन पेड़ के नीचे 42 छेद कर रखे थे। उनके जरिए इसमें कैमिकल डाला गया, जो पेड़ को धीरे-धीरे मारने का काम करता है। राजेंद्र सिंह जोकि नरेंद्र कुमार के पड़ोसी हैं उन्होंने बताया, ’28-29 अक्टूबर के दिन नरेंद्र कुमार ड्रील से छेद कर रह थे, उन्होंने इन छेदों में कोई कैमिकल भी डाला।’ वहीं नरेंद्र कुमार कहते हैं कि काफी समय से इस पेड़ में कीड़े लग चुके थे। इसकी शिकायत उन्होंने वन विभाग से की थी। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

फिलहाल बचा लिया गया है पेड़

सोसाइटी के लोगों ने विजय निशांत से संपर्क किया। वो पेड़ों को बचाने का काम करते हैं। उन्होंने आकर पेड़ से सारा कैमिकल निकाल दिया। वो कहते हैं, ‘अच्छा हुआ कि जल्द ही इसके बारे में पता चल गया। कैमिकल निकाला जा चुका है। अब पेड़ अपना ट्रीटमेंट खुद करेगा।’ यहां तक कि वन्य अधिकारी ने भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अभी तक यह नहीं पता चला है कि यह कारनामा किसने किया है। वहीं नरेंद्र कुमार की पत्नी मालिनी का कहना है कि जिस दिन भी यह सब हुआ वो लोग घर पर नहीं थे।

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फ्लाइट से जा रहा था दिल्ली, देखा टेप से जोड़ रखी है टूटी खिड़की

November 07, 2019


Flight o
फ्लाइट में विंडो सीट मिलने के बाद आपको पता चले कि उसके टूटे कांच को जुगाड़ से जोड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? दरअसल, यात्री हरिहरन शंकरन स्पाइसजेट की फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने पाया कि उनकी खिड़की का कांच टूटा है, जिसे सेलो टेप से चिपकार जोड़ा गया है। इसके बाद उन्होंने खिड़की की तस्वीर खींची और एयरलाइन को टैग करते हुए एक ट्वीट किया, जो अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है।


क्या है पूरा मामला?


ट्विटर यूजर Hariharan Sankaran ने टूटी खिड़की की तस्वीर ट्वीट की और लिखा, ‘स्पाइसजेट फ्लाइट SG8152 (VT-SYG) 5 नवंबर को मुंबई से दिल्ली जा रही थी, जिसकी एक खिड़की सेलो टैप से जोड़ी गई थी। क्या यह सुरक्षा का प्रश्न नहीं है? कोई सुन रहा है?

एयरलाइन ने दिया जवाब


यात्री की समस्या को समझते हुए एयरलाइन ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया, ‘नमस्कार हरिहरन, स्पाइसजेट के लिए सुरक्षा एक अत्यधिक चिंता का विषय है। एयरलाइन इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं करती। निश्चित रूप से हम इस बारे में कार्रवाई के लिए संबंधित प्रमुख को बताएंगे। इससे होने वाली असुविधा के लिए खेद है।’

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अगर मुझे भारत में प्रत्यर्पित किया जाता है, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा: नीरव मोदी

November 07, 2019


भगोड़ा डायनामेंट नीरव मोदी, जो ब्रिटेन की जेल में बंद है, रिहा होना चाहता है। और अब, कि उसकी जमानत की दलीलों को बार-बार खारिज कर दिया गया है, उसने धमकी दी है।

ब्रिटेन की अदालत में पेश अपने नवीनतम आवेदन में, मोदी ने कहा कि यदि वह भारत में प्रत्यर्पित किया जाता है तो वह अपना जीवन समाप्त कर देगा।


उनके बयान ने उनके खिलाफ काम किया और अदालत ने उनकी पांचवीं जमानत याचिका खारिज कर दी।

कौन हैं नीरव मोदी? उसने क्या कर लिया है?

भगोड़े नीरव मोदी के गहने, सबसे शानदार हीरे के ब्रांडों में से एक है। लेकिन 2018 की शुरुआत में, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने खुलासा किया कि उसने और उसके चाचा मेहुल चोकसी ने रुपये की धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी की। 13,700 करोड़ रु।

घोटाले की सूचना मिलने से पहले, वह भारत से भाग गया।
चोकसी ने एंटीगुआ में शरण ली, जहां से उसे जल्द ही प्रत्यर्पित किया जा सकता था, और मोदी यूके चले गए।

गिरफ़्तार करना

मार्च में गिरफ्तार, मोदी की बार-बार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है
एक टेलीग्राफ पत्रकार ने उसे नीचे ट्रैक करने के बाद ही मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था। पता चला कि उसने वहां एक नया कारोबार शुरू किया था।


हालांकि, मार्च में गिरफ्तारी के बाद से मोदी को कोई राहत नहीं मिली है। जमानत के लिए उनके नवीनतम अनुरोध को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनोट ने खारिज कर दिया।

उसे विश्वास हो गया कि मोदी गवाहों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

कार्यवाही

अर्बुथनॉट ने कहा कि मोदी का पिछला व्यवहार छायादार है
सफेद शर्ट और नीले रंग का स्वेटर पहने, मोदी को वंड्सवर्थ जेल से अदालत में लाया गया और बाद में उसी सुविधा में ले जाया गया।

अब वह 4 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत में पेश होगा।
मोदी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए, अर्बुथनॉट ने कहा, "अतीत भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी है।"
विशेष रूप से, उसका प्रत्यर्पण परीक्षण अगले साल शुरू होगा।

रिपोर्ट लीक

दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी की स्वास्थ्य रिपोर्ट लीक हो गई: न्यायाधीश

हालांकि, न्यायाधीश ने मोदी की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बातचीत की।

घर की गिरफ्तारी के लिए स्थानांतरित किए जाने के मामले में, मोदी ने दावा किया कि वह चिंता और अवसाद से पीड़ित थे। इस जानकारी को भारतीय मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया और अर्बुथनॉट ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण" कहा।

उन्होंने कहा कि यह विकास भारतीय पक्ष में "कम" हो जाएगा, अगर यह साबित हो जाए कि लीक उनके इशारे पर हुआ है।

रक्षा

भारतीय पक्ष ने लीक की योजना नहीं बनाई, वकील से चुनाव लड़ा

इसके बाद, क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) का प्रतिनिधित्व करने वाले जेम्स लुईस ने कहा कि भारतीय एजेंसियां ​​लीक में शामिल नहीं थीं।

जमानत के अनुरोध का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं बदला है और मोदी के पास अब भी फरार होने के साधन हैं।
"उन्होंने कहा है कि अगर वह अपने प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाता है तो वह खुद को मार डालेगा, यह अपने आप में किसी के फरार होने की सबसे मजबूत प्रेरणा है," उन्होंने अदालत को बताया।

बहस

इस बीच, मोदी के वकील ने कहा कि वह जेल के अंदर सुरक्षित नहीं हैं

दूसरी ओर, मोदी के वकील ह्यूगो कीथ ने कहा कि परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जमानत सुरक्षा को 2 मिलियन पाउंड से दोगुना करके 4 मिलियन पाउंड कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि मोदी पर दो कैदियों ने हमला किया था।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि हाल ही में नवीनीकृत मीडिया कवरेज के बाद यह एक लक्षित हमला था जिसमें नीरव मोदी को गलत तरीके से अरबपति डायनामेंटायर कहा गया है।

विवरण

हालांकि, न्यायाधीश ने मोदी को अपना बचाव तैयार करने में मदद करने के लिए उदारता दिखाई


ध्यान देने के लिए, मोदी के वकील ने यह भी दावा किया कि चूंकि वह हर दिन 22 घंटे के लिए एक अलग सेल में रहते हैं, इसलिए वे खुद के लिए एक बचाव तैयार नहीं कर पाए।

इस पर, न्यायाधीश ने कहा कि वह जेल अधिकारियों से मोदी को कंप्यूटर तक पहुंच देने के लिए कह सकती है।
लेकिन यह वही राहत है जो दक्षिण-पश्चिम लंदन में मोदी को जेल भेजने से पहले अर्बुथनोट ने दी थी।

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भारत दागेगा सबसे ताकतवर अंडरवॉटर न्यूक्लियर मिसाइल, सिर्फ 6 देशों के पास

November 04, 2019



भारत एक और न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) यह परीक्षण 8 नवंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से करेगा. बताया जा रहा है कि पानी के अंदर बने एक प्लेटफॉर्म से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी. (प्रतीकात्मक फोटो)


न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, जिस न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण भारत करने जा रहा है उसका नाम है के-4 न्यूक्लियर मिसाइल. यह मिसाइल 3500 किमी दूर तक सटीक निशाना साध सकती है. यह देश की दूसरी अंडरवॉटर मिसाइल है. (प्रतीकात्मक फोटो)


इसके पहले B0-5 न्यूक्लियर मिसाइल का भारत ने सफल परिक्षण किया था. जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर से भी अधिक है. इस लिहाज से देखा जाए तो के-4 भारत की सबसे शक्तिशाली अंडर वॉटर मिसाइल होगी. (प्रतीकात्मक फोटो)


डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इससे पहले 700 किमी मारक-क्षमता वाली बीओ-5 मिसाइल तैयार की थी. डीआरडीओ सूत्रों का कहना है कि के-4 का परीक्षण पिछले ही महीने करना था, लेकिन किसी कारण से इसे टाल दिया गया. (प्रतीकात्मक फोटो)


मालूम हो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के अलावा भारत ऐसा छठा देश है जिसके पास अंडर वॉटर न्यूक्लियर मिसाइल है. 2016 देश में बनी पहली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत को अगस्त 2016 में नेवी के बेड़े में शामिल किया गया था.(प्रतीकात्मक फोटो)


सूत्रों का कहना है कि आईएनएस अरिहंत से न्यूक्लियर मिसाइल दागी जाएगी. कहा जा रहा है कि डीआरडीओ अगले कुछ हफ्तों में अग्नि-3 और ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण की योजना भी बना रहा है.(प्रतीकात्मक फोटो)

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ज‍िन चेहरों से लोग फेर लेते हैं मुंह, म‍िस यून‍िवर्स UK ने लगाया गले

November 04, 2019



ज‍िन चेहरों को देखकर लोग मुंह फेर लेते हैं, उन चेहरों के साथ खूबसूरती की सरताज ने हंसते हुए समय ब‍िताया और उनके साथ फोटो भी ख‍िंचवाए. आगरा पहुंची मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन एमा जेनकिंस ने एसिड अटैक पीड़ित लड़क‍ियों से मुलाकात की. (Photo: Facebook)


मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन ने न सिर्फ एसिड अटैक पीड़ितों का हालचाल जाना, बल्कि उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. (Photo: Facebook)


एमा जेनकिंस को अपने बीच पाकर एसिड अटैक पीड़िताएं काफी खुश नजर आईं. (Photo: Facebook)

मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन ने एसिड अटैक पीड़िताओं के हौसले की तारीफ की और उनके गए द्वारा किए गए स्वागत और सम्मान पर आभार भी जताया.


मीडिया से हुई बातचीत में एमा जेनकिंस ने एसिड अटैक की घटनाओं को डरावना बताया और कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए. भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की एसिड अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि एक महिला के लिए यह बेहद मुश्किल भरा समय होता है.


इस मौके पर मीडिया से बातचीत में एमा जेनकिन्स ने आगरा और दिल्ली में एयर पॉल्यूशन पर अपनी चिंता जताई और लोगों से ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की. (Photo: Facebook)


होटल शिराज में एसिड पीड़ित महिलाओं से मिलने के बाद एमा जेनकिंस शाम के वक्त ताजमहल की खूबसूरती देखने पहुंचीं. एमा ताजमहल को देखकर बेहद खुश हुईं.


अपने आगरा दौरे को लेकर मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन एमा जेनकिंस बेहद उत्साहित नजर आईं.

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7 दिनों में राम मंदिर समेत 5 बड़े फैसले सुनाएगी CJI की बेंच, 17 को रिटायर होंगे रंजन गोगोई

November 04, 2019

इस हफ़्ते मंगलवार से चार दिन और अगले हफ़्ते तीन दिन सुनवाई के हैं जो कुल सात दिन बनते हैं. अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है.
7 दिनों में राम मंदिर समेत 5 बड़े फैसले सुनाएगी CJI की बेंच, 17 को रिटायर होंगे रंजन गोगोई
नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बचे सात दिनों में चीफ़ जस्टिस गोगोई की बेंच पांच अहम मामलों पर फ़ैसला सुनाएगी. इस हफ़्ते मंगलवार से चार दिन और अगले हफ़्ते तीन दिन सुनवाई के हैं जो कुल सात दिन बनते हैं. अगले सप्ताह सोमवार और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अवकाश है.

ये पांच अहम मामले हैं-
1. सुप्रीम कोर्ट में देश का सबसे बड़ा फ़ैसला अयोध्या केस में राम मंदिर विवाद पर सुनाया जाएगा.
2. राफेल मामले में 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सुनाए गए निर्णय की पुनर्विचार की मांग के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा व अरुण शौरी समेत कई अन्य लोगों की तरफ से दाखिल याचिका पर लेना है निर्णय.
3. राफ़ेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसले को लेकर चुनावी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ के नारे का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका पर देना है निर्णय.
4. केरल के सबरीमाला मंदिर में हरेक आयु की महिलाओं को प्रवेश दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दोबारा समीक्षा के लिए दाखिल याचिकाओं पर पांच सदस्यीय संविधान पीठ को करना है विचार.
5. दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए सीजेआई ऑफिस को सूचना अधिकार कानून के दायरे में लाने के आदेश के खिलाफ 2010 में सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल व सेंट्रल पब्लिक इंफार्मेशन ऑफिसर की तरफ से दाखिल तीन याचिकाओं पर चार अप्रैल को सुरक्षित रखे गए निर्णय को सुनाना.

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दिल्ली अपना ज्यादातर धुआं खुद बनाती है और किसानों का रोना रोती है

November 04, 2019

दिल्ली : दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले सकें, इसके लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि पराली जलाना बंद करें. इस बीच दिल्ली वाले अपनी गाड़ियों से डीजल का धुआं निकालते रहेंगे, जेनरेटर सेट चलाते रहेंगे और पटाखे तो वे फोड़ेंगे ही.


वायु प्रदूषण एक ऐसा उदाहरण जिससे दिल्ली के लोग पीड़ित है | पीटीआई

दिल्ली में इस मौसम में प्रदूषण के तीन बड़े कारण हैं. सबसे बड़ी वजह है यहां की प्राइवेट गाड़ियां. दूसरी वजह है आस-पास के इलाकों में किसानों द्वारा खेतों में जलाए जाने वाले खूंट, जिसे इस इलाके में पराली और कुछ इलाकों में पुआल कहा जाता है. तीसरी वजह है इस समय फोड़े जाने वाले पटाखे.
लेकिन दिल्ली का मीडिया इस समय इस अंदाज में खबरें छाप रहा है मानो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली वालों के दुश्मन हैं और अपनी मस्ती के लिए खेतों में पराली जलाकर दिल्ली वालों को बेदम कर रहे हैं.
प्रदूषण पर बहस की शुरुआत इस हफ्ते की शुरुआत में मीडिया में चली इस खबर से हुई कि दिल्ली में वायु प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली का योगदान 35 प्रतिशत है. इसके साथ ही दिल्ली के प्रभावशाली लोगों को प्रदूषण का विलेन मिल गया और किसानों के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया.
फिर जैसा कि होता है कि विलेन की घर-पकड़ शुरू हो गई. हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक ही दिन में 17 किसानों के खिलाफ पराली जलाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. पंजाब और हरियाणा में मिलाकर सैकड़ों की संख्या में ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हैं. किसानों पर पराली जलाने के अपराध में जुर्माना लगाया जाएगा.
दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले सकें, इसके लिए हरियाणा पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई है, जो खेतों में खूंट जलाने वाले किसानों को देखते ही उनके खिलाफ कार्रवाई करती है. यह सब सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर हो रहा है. हरियाणा में ऐसी कार्रवाईयों की संख्या साल में एक हजार को पार कर जाती हैं. पंजाब ने इस साल किसानों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने खेतों में पराली जलाई तो उन्हें अगले साल खेती करने के लिए जमीन लीज पर नहीं मिलेगी.
इस तरह दिल्ली के एक-तिहाई प्रदूषण से निबटने के लिए सरकार, पुलिस और न्यायपालिका की सख्ती जारी है.

बाकी दो तिहाई प्रदूषण का क्या हो रहा है?

पराली जलाने का प्रदूषण तो साल में सिर्फ 15 दिनों का है, जब खरीफ, मुख्य रूप से धान, की फसल कट चुकी होती है और रबी की फसल के लिए खेत तैयार किए जाते हैं. फिर ऐसा क्या है कि दिल्ली की हवा साल भर गंदी रहती है? दिल्ली का प्रदूषण कोई मौसमी समस्या तो है नहीं. जब किसान पराली नहीं जलाते हैं तब दिल्ली की हवा को प्रदूषित कौन करता है.
इसमें कोई राज़ नहीं है. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण का कहना है कि दिल्ली का 40 प्रतिशत प्रदूषण गाड़ियों की वजह से है. चूंकि दिल्ली में तमाम कॉमर्शियल गाड़ियां सीएनजी से चल रही हैं, इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारें प्रदूषण की मुख्य वजह हैं. इसके अलावा डीजल जनरेटर सेट भी प्रदूषण फैलाते हैं. जिस तरह किसानों को पराली जलाने से रोका जा रहा है, क्या उसी तरह दिल्ली में डीजल और पेट्रोल की कारों को बैन किया जा सकता है?

दिल्ली के इलीट का मिजाज

दिल्ली की कोठियों और अपार्टमेंट में एक और ही दुनिया बसती है. अगर उनकी सप्लाई का पानी खराब है तो वे बोतल का पानी पी लेंगे. अगर बिजली जाने से समस्या है तो वे डीजल जेनरेटर सेट लगा लेंगे. अगर सुरक्षा की जरूरत हो तो वे इक्विपमेंट लगाने के साथ ही प्राइवेट सिक्युरिटी गार्ड रख लेंगे. जीवन की हर समस्या का उनके पास प्राइवेट समाधान है, जो बाजार में पैसे चुकाने पर उपलब्ध है. लेकिन हवा एक ऐसी चीज है, जो उन्हें बाकी लोगों के बराबर खड़ा कर देती है. बेशक एयर प्यूरीफायर आदि के जरिए इस समस्या का भी समाधान खोजने की कोशिश हो रही है. लेकिन उनकी सीमाएं हैं.
हवा साफ हो, इसके लिए कारों की संख्या कम करना, एसी कम चलाना, जेनरेटर का इस्तेमाल कम करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं. लेकिन इनका बोझ उठाने को ये वर्ग तैयार नहीं है. इसलिए वे चाहते हैं कि प्रदूषण कम करने का बोझ किसानों के कंधों पर डाल दिया जाए.

और फिर पटाखे भी तो फोड़ने हैं

पिछले साल दिल्ली के लोगों ने 50,00,000 किलो पटाखे दिवाली के दिन फोड़ डाले. इस साल का कोई आंकड़ा अब तक आया नहीं है. ये पटाखे तब फोड़े जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में ग्रीन या इको-फ्रैंडली पटाखों के अलावा किसी और तरह के पटाखे बेचने पर पाबंदी है. लेकिन दिल्ली के लोग कहां मानने वाले? उन्होंने आसपास के शहरों से पटाखे लाकर दिवाली मना ली. हालांकि इंडियन कौंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इको फ्रैंडली पटाखे बनाए हैं. लेकिन दिल्ली में इनकी नाम मात्र की ही बिक्री हो रही है. 50 लाख किलो पटाखे फोड़ने वाली दिल्ली में पुलिस ने इस साल 3,500 किलो पटाखे जब्त करने खानापूर्ति कर दी है. 166 विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार को धता बताते हुए इस साल दिल्ली के लोगों ने दिवाली के दिन #CrackersWaliDiwali का हैशटैग ट्रैंड कराया और साथ में पटाखे फोड़ने की तस्वीरें पोस्ट कीं. अगले ही दिन दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चले जाने की खबरें आईं. लेकिन दोष किसानों के सिर पर डाल दिया गया.

किसान मस्ती के लिए नहीं जलाते पराली

पटाखे फोड़ने की मस्ती से अलग, किसानों के लिए पराली जलाना उनकी मजबूरी है. पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत के वो इलाके हैं, जहां हरित क्रांति सफल रही. इसकी वजह से इस इलाके के खेतों में साल में तीन फसलें ली जाती हैं. इसका पराली जलाए जाने से सीधा संबंध है. पंजाब के कृषि सचिव कहान सिंह पन्नू ने दिप्रिंट को बताया कि चूंकि रबी की फसल कटने के फौरन बाद गेहूं बोने का समय आ जाता है, और इन दोनों के बीच ज्यादा मोहलत नहीं होती, इसलिए किसान धान की फसल के खेत में बचे हुए हिस्सों को जला देते हैं, ताकि उनके खेत अगली फसल के लिए तैयार हो जाएं.’
अदालतों की सख्ती के बाद सरकार पराली जलाने की प्रथा बंद कराने के लिए कमर कस चुकी है. फसल कटाई की मशीन में सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम यानी पौधे को नीचे से काटने की प्रणाली लगाने के लिए सरकार 50 परसेंट तक सब्सिडी दे रही है. इसके बावजूद किसान को ऐसा एक सिस्टम लगाने पर 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं. यानी दिल्ली के लोग साफ हवा में सांस ले सकें, इसके लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपनी जेब से रुपए खर्च करें. इस बीच दिल्ली वाले अपनी गाड़ियों से डीजल का धुआं निकालते रहेंगे, जेनरेटर सेट चलाते रहेंगे और पटाखे तो वे फोड़ेंगे ही. वह भी तब जबकि दिवाली का पटाखों से कोई संबंध नहीं रहा है. भारत में पटाखों की पहली फैक्ट्री ही 1830 के आसपास कोलकाता में लगी.
कुल मिलाकर दिल्ली को साफ हवा देने का दायित्व किसानों का है और दिल्ली वाले इस बीच दिल्ली को हवा को प्रदूषित करते रहेंगे. ये पुराने जमाने की वर्ण व्यवस्था जैसा मामला है जो शक्ल बदलकर आज भी जारी है. इसमें कुछ लोग उपभोग करते हैं और बाकी लोग सेवा करते हैं. अब कुछ लोग प्रदूषण फैलाते हैं और बाकी लोगों से कहा जाता है कि वे हवा साफ रखें. ऐसा न करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है.

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